दमुआंढूगा के लोगो को मालिकाना हक दिये जाने के लिए शासन ने जिलाधिकारी से मांगे अभिलेख

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शहरी विकास के अपर सचिव नितिन सिह भदौरिया ने जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर दमुआंढूगा के सम्बन्ध में जानकारी एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। अपर सचिव ने अपने पत्र मे कहा है कि दमुआंढूगा ब्लाक की 31.36 हेक्टेअर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा20 के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है, तथा शेष क्षेत्रफल पर राजस्व/शहरीय विकास विभाग या अन्य सम्बन्धित विभाग अपनी व्यवस्थाये लागू कर सकते है। उन्होने कहा है कि अधिसूचना संख्या 225/प्ट3द्ध2016.0113द्धध्2012 दिनांक 05 मार्च 2014के द्वारा नगर निगम हल्द्वानीकाठगोदाम का जो सीमा विस्तार किया गया था। उस क्षेत्र में से वन विभाग द्वारा धारा20 के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र को छोडकर शेष क्षेत्रफल शहरीय विकास/राजस्व विभाग द्वारा सैटेलमेन्ट की कार्यवाही की जानी है। इसलिए इस सैटेलमैन्ट हेतु जिलाधिकारी पूर्ण विवरण चैहद्दी सहित प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध करायें। गौरतलब है कि वित्तमंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के प्रयासो से दमुआंढूगा को नगर निगम क्षेत्र मे शामिल किया गया हैै। डा0 हृदयेश दमुआंढूगा के वाशिदों को मालिकाना हक दिलाये जाने की दिशा मंे प्रयासरत है। उन्होने जिलाधिकारी दीपक रावत को निर्देश दिये है कि यह जनहित से जुडा कार्य हेै लिहाजा वांछित सूचना एव आख्या तयसीमा के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चिित करें। शासन की इस कार्यवाही को लेकर दमुआंढूगा के पार्षद विजय कुमार पप्पू,गोविन्द सिह विष्ट, महेशानन्द, जीवन तिवारी, लालसिह पंवार, सीडी शर्मा,यशपाल आर्य, मोहनराम, हरीश लाल वैद्य, जगदीश भारती शंकर लाल,गणेश आगरी, हेमादेवी, पुष्पा मेहरा, मीना देवी, गोविन्दी लोसाली, अलका आर्या, सीमा लोहनी,दीपा आर्या, मीना पंवार, कैलाश चन्द्र, जगदीश बाली, हरीश आगरी,चन्दन विष्ट, बब्लू विष्ट, इन्द्रसिह विष्ट तथा दमुआंढूगा वासियो ने आभार व्यक्त किया है।

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